शनिवार, अक्तूबर 20, 2012

कलेक्टर द्वारा 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

भिण्ड | 19-अक्तूबर-2012  कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा निराकृत आवेदन पत्रों की प्रगति लोक सेवा  प्रबंधन विभाग की वेवसाइट पर ऑनलाईन फीड न करने के कारण 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया है। ये अधिकारी हैं श्री जे.एल.तिवारी नायब तहसीलदार ऊमरी, श्री आर.एन.मिश्रा नायब तहसीलदार फूफ, श्री सुरेश श्रीवास्तव नायब तहसीलदार पीपरी, श्री चिरंजीत सिंह श्रम पदाधिकारी भिण्ड, श्री के.एन.शर्मा सब इंजीनियर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परा एवं श्री व्ही.के.जैन सब इंजीनियर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ऊमरी।

कलेक्टर ने लगाई चार पटवारियों की पेशी

भिण्ड | 19-अक्तूबर-2012  कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर चार पटवारियों की अपने समक्ष सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर 012 को संध्या चार बजे पेशी लगाई है। 
इनमें से ग्राम बरासों के पटवारी, ग्राम खितोली, ग्राम खनेता के पटवारी, ग्राम मुड़ियाखेरा के पटवारी तथा ग्राम परसाला के पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की पेशी लगाई गई है।

जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः नियंत्रण रखने हेतु कलेक्टर ने सौंपे विभिन्न विभागों को दायित्व

भिण्ड | 19-अक्तूबर-2012  कलेक्टर  अखिलेश श्रीवास्तव ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः नियंत्रण रखने हेतु विभिन्न विभागों को अलग-अलग दायित्व सौंपे है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए है कि वे जिले में किसी भी स्थान पर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के समय रॉयल्टी न होने पर संबंधित के विरूद्व धारा 379/380 आईपीसी सहित खनिज चोरी का प्रकरण दर्ज कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वाहनों में क्षमता से अधिक खनिज भरा होने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि खनिज परिवहन करने वाला वाहन खनिज विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो उसके मालिक के विरूद्व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार क्षेत्र में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरण तैयार कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने चंबल अभ्यारण क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन किए जाने पर संबंधितों के विरूद्व वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के वन मण्डलाधिकारी को निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिले में ओवरलोडेड खनिज परिवहन करने वालों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए है। उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग से समन्वय करते हुए खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्व म.प्र. गौण खनिज नियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करने के खनिज अधिकारी को निर्देश दिए है।